तुरीच्या बाजारभावावर संकट: शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाची गरज वाढली!

तुरीच्या हमीभावाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. जाणून घ्या सध्याची बाजारभावाची स्थिती, सरकारने घेतलेले निर्णय, आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या.

सध्या बहुतांश बाजारांमध्ये तुरीचे दर हमीभावापेक्षा कमी मिळत आहेत. या दरात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे, कारण पुढील महिन्यात तुरीचा नवा माल मोठ्या प्रमाणात बाजारात येणार आहे. या स्थितीत, शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळणे अत्यावश्यक झाले आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने तूर खरेदी जाहीर करणे आणि नोंदणी प्रक्रिया सुरू करणे गरजेचे आहे, असे शेतकरी मागणी करत आहेत.

• २०२5 मधील ट्रेंडिंग कार्स – वैशिष्ट्ये, किंमती आणि संपूर्ण माहिती
• धावत्या ट्रेनमध्ये कुत्र्याला चढवण्याचा प्रयत्न; मालकाची निष्काळजीपणा जीवघेणा ठरला?
• जसप्रीत बुमराह: वेगवान गोलंदाजीचा आधुनिक योद्धा
• फेरारी विकली आणि सुख सापडलं – ‘The Monk Who Sold His Ferrari’ पुस्तकाचा सारांश
• The 5 AM Club – सकाळी लवकर उठण्याचे फायदे

केंद्र सरकारच्या खरेदी उद्दिष्टांमध्ये महाराष्ट्राची उपेक्षा

केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि हरियाणा या पाच राज्यांसाठी तूर खरेदीचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. मात्र, देशात तूर उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्रासाठी अद्याप कोणतेही उद्दिष्ट जाहीर झालेले नाही. महाराष्ट्रातील शेतकरी सोयाबीनप्रमाणेच तुरीचेही नुकसान होऊ नये म्हणून हमीभावाने तूर खरेदीची मागणी करत आहेत.

बाजारभावातील बदलाचे विश्लेषण

2023 च्या मध्यापासून तुरीच्या बाजारभावात मोठी चढउतार दिसून आली. जून 2023 मध्ये पाऊस कमी पडेल, असा अंदाज होता, त्यामुळे तूर उत्पादन घटेल असे गृहित धरून भाव वधारले. त्या वेळी तुरीचा दर 12,500 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत गेला होता. मात्र, नोव्हेंबरपासून या दरात घट झाली आणि डिसेंबरमध्ये तो 7,000-7,500 रुपयांच्या दरम्यान पोहोचला.

गेल्या सहा महिन्यांत तुरीच्या दरात जवळपास 5,000 रुपयांची घट झाली आहे. या परिस्थितीत, जेव्हा शेतकऱ्यांचा माल मोठ्या प्रमाणात बाजारात येतो, तेव्हा दर आणखी घसरतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा, ही त्यांची रास्त मागणी आहे.

हमीभावासाठी तातडीची उपाययोजना गरजेची

शेतकऱ्यांचे तूर उत्पादन बाजारात येत असताना त्यांना हमीभाव न मिळाल्यास मोठे नुकसान सहन करावे लागते. बहुतांश लहान आणि मध्यम शेतकरी आपल्या हाती आलेला माल त्वरित विकण्याचा प्रयत्न करतात. अशा वेळी, बाजारातील पुरवठ्याच्या दबावामुळे दर कमी होतात.

सरकारने वेळेत खरेदी जाहीर करणे आणि नोंदणी प्रक्रिया सुरू करणे गरजेचे आहे. यामुळे बाजारातील दबाव कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळेल. तुरीच्या मागणी व पुरवठ्याच्या बॅलन्स शीटवरून असे दिसते की, भाव चांगल्या पातळीवर जाऊ शकतात. मात्र, शेतकऱ्यांचा माल बाजारात मोठ्या प्रमाणात आल्यावरच सरकारची खरी परीक्षा होईल.

भविष्यातील अपेक्षित दर

मार्च 2025 नंतर तुरीचे दर सध्याच्या 7,500 रुपयांवरून 8,000-9,000 रुपयांच्या दरम्यान पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना भविष्यात फायदा मिळू शकेल. मात्र, सध्याच्या स्थितीत लहान शेतकऱ्यांसाठी हमीभावावर त्वरित खरेदी हाच एकमेव उपाय आहे.

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा

शेतकऱ्यांना वेळेत हमीभावाने तूर खरेदीची प्रक्रिया सुरू व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. सोयाबीन खरेदीत उशीर झाल्यामुळे झालेला अनुभव पाहता, तुरीसाठी तरी अशी स्थिती टाळली गेली पाहिजे. तूर खरेदीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने समन्वय साधून तातडीने निर्णय घेतल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.

तुरीच्या बाजारभावातील अस्थिरता लक्षात घेता, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेणे गरजेचे आहे. सरकारने तातडीने तूर खरेदीसाठी उद्दिष्ट जाहीर करून नोंदणी प्रक्रिया सुरू करावी. यामुळे शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळून त्यांचे नुकसान टळू शकते आणि शेतीमालाच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी सरकारचा सकारात्मक दृष्टिकोन दिसून येईल.